Farmers Loan Waiver Scheme: बड़ी खबर.. 56 लाख किसानों का ऋण किया जाएगा माफ़, 36,585 करोड़ रुपये की कृषि ऋण माफी योजना को दी गई मंजूरी

मुंबई। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने मंगलवार को किसानों के लिए 36,585 करोड़ रुपये की विशाल कृषि ऋण माफी योजना को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री देवेंरा फडणवीस की अध्यक्षता में हुई बैठक में ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर शेतकरी कर्जमुक्ति योजना’ को स्वीकृति दी गई। (Farmers Loan Waiver Scheme) इस योजना के तहत लगभग 56 लाख किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। यह फैसला महायुति गठबंधन द्वारा 2024 विधानसभा चुनाव में किए गए प्रमुख वादों में से एक को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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आप भी जानें योजना की क्या है प्रमुख शर्तें

सरकार के अनुसार योजना के तहत 65 लाख से अधिक ऋण खातों को शामिल किया जाएगा। जिन किसानों का मूलधन और ब्याज सहित कुल बकाया अल्पकालिक फसल ऋण दो लाख रुपये तक है, उन्हें पूर्ण कर्जमाफी का लाभ मिलेगा। इसके लिए ऋण 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2025 के बीच लिया गया होना चाहिए, 30 सितंबर 2025 तक बकाया रहा हो तथा 31 मार्च 2026 तक उसका भुगतान नहीं किया गया हो। योजना में पात्रता के लिए भूमि स्वामित्व को अनिवार्य नहीं रखा गया है।

दो लाख रुपये से अधिक बकाया ऋण वाले किसानों को एकमुश्त निपटान (ओटीएस) व्यवस्था के तहत राहत दी जाएगी। ऐसे किसानों को दो लाख रुपये से अधिक की शेष राशि पहले जमा करनी होगी, जिसके बाद वे दो लाख रुपये तक की कर्जमाफी के पात्र बन सकेंगे। (Farmers Loan Waiver Scheme) किसानों को अपनी हिस्सेदारी जमा कराने के लिए 31 मार्च 2027 तक का समय दिया गया है। इसके अलावा, 2022-23 से 2024-25 के बीच कम से कम दो वर्षों में समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 50,000 रुपये तक का प्रोत्साहन लाभ भी दिया जाएगा।

मुख्य सचिव को क्रियान्वयन की जिम्मेदारी

हालांकि, राजनीतिक दलों के पदाधिकारी, सरकारी कर्मचारी, आयकरदाता तथा सहकारी संस्थाओं के वे अधिकारी और कर्मचारी जिनका मासिक वेतन 25,000 रुपये से अधिक है, उन्हें योजना के दायरे से बाहर रखा गया है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली एक उच्चस्तरीय समिति करेगी।

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वहीं विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार की घोषणा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि कर्जमाफी केवल घोषणा बनकर नहीं रहनी चाहिए। कांग्रेस ने ‘लाडकी बहिन योजना’ का उदाहरण देते हुए दावा किया कि पहले भी बड़ी संख्या में लाभार्थियों को बाद में अपात्र घोषित किया गया था। (Farmers Loan Waiver Scheme) पार्टी का कहना है कि सरकार के 56 लाख किसानों को लाभ पहुंचाने के दावे की वास्तविकता योजना के क्रियान्वयन के दौरान ही सामने आएगी।

Maharashtra Cabinet approved the Punyashlok Ahilyadevi Holkar Farmer Debt Relief Scheme, which will provide loan waivers of up to Rs 2 lakh to farmers in Maharashtra. The meeting was chaired by Chief Minister Devendra Fadnavis. There will be no landholding criterion for…

— ANI (@ANI) June 2, 2026

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